: नियम ७५ वा ७६ बमोजिमको अवस्था परी कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी अशक्त भएमा वा निजको मृत्यु भएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको परिवारको नजिकको व्यक्ति वा सन्ततिले पाउने वृत्ति वा उपदानको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका समितिहरु रहनेछन् :–
(क)   राजपत्राङ्कित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा :–
(१)   प्रतिनिधि, मन्त्रालय                              – अध्यक्ष
(२)   प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय                            – सदस्य
(३)   प्रतिनिधि, प्रधान कार्यालय                                  – सदस्य
(४)   चिकित्सक प्रतिनिधि, नेपाल ए.पि.एफ.अस्पताल          – सदस्य
(ख)   काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन सशस्त्र कर्मचारीको हकमा :–
(१)   काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी           – अध्यक्ष
(२)   प्रतिनिधि, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कोष निर्देशनालय          – सदस्य
(३)   प्रतिनिधि, प्रधान कार्यालय                                       – सदस्य
(४)   चिकित्सक प्रतिनिधि, नेपाल ए.पि.एफ.अस्पताल          – सदस्य
(ग)  काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यरत राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा :–
(१)   सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी           – अध्यक्ष
(२)   सम्बन्धित जिल्लाको  कोष तथा लेखा कार्यालयको प्रतिनिधि             – सदस्य
(३)   सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी बहाल रहेको  प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि       – सदस्य
(४)   सम्बन्धित  जिल्लाको अस्पताल वा स्वास्थ्य   चिकित्सक प्रतिनिधि       – सदस्य
स्पष्टीकरण : यस नियमको प्रयोजनको लागि अशक्तताको प्रतिशत निर्धारणको आधार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क)   “असी देखि सत प्रतिशत अशक्तता” भन्नाले दुबै आँखा नभएको वा दुबै खुट्टा नभएको वा दुबै हात नभएको वा एक खुट्टा र एक हात नभएको वा सम्पूर्ण शरिर नचल्ने,
(ख)   “साठी देखि उनासी प्रतिशत अशक्तता” भन्नाले काम गर्न नसक्ने गरी आंशिक शरीर नचल्ने वा एक आँखा नभएको वा एक हात नभएको वा एक खुट्टा नभएको,
(ग)   “चालीस देखि उनान्साठी प्रतिशत अशक्तता” भन्नाले असामान्य रुपमा बोली प्रष्ट नभएको वा शरीरको सम्पूर्ण हिस्सा तन्दुरुस्त देखिएता पनि लरखराउने, धङधङाई हिड्ने वा सशस्त्र प्रहरी सेवामा रही काम गर्न शारीरिक, बोलि, हिडाई, चलाईले अशोभनीय देखिने,
(घ)   खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित बर्गीकरण बाहेक अन्य अशक्तताको प्रतिशत निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारद्वारा गठित चिकित्सकको बोर्डमा रहनेछ ।